जिला योजना समिति क्या है

जिला योजना समिति से संबंधित जानकारी (Information About Jila Yojana Samiti)

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पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूप – रेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण करती है। देश के सभी प्रदेशों में तथा सभी राज्यों के सभी जिलों में इसका गठन किया गया | इससे देश के सभी क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों में तेजी देखने को मिली है |

इस समिति के द्वारा ही जिले के सम्पूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है | जैसे जिले के स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य संबंधित सभी विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्ययोजना बनाने में इस समिति के सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाता है | यहां पर आपको जिला योजना समिति क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही है |

जिला योजना समिति क्या है

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जिला योजना समिति का गठन

जिला योजना समिति के गठन में सभी राज्यों के जिले के अनुसार किया गया है | किसी भी जिले में सदस्य नियत नहीं है, किसी भी प्रदेश या जिले में इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है | परन्तु सभी जिलों में सदस्यों की संख्या का प्रतिशत समान अनुपात में होता है | किसी भी जिले की जिला योजना समिति में कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत सदस्यों का चुनाव नगरीय निकाय (नगर निगम व नगर पंचायत) से किया जाता हैं, तथा 30 प्रतिशत सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत से होता है। इसके अलावा 20 प्रतिशत सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से अनारक्षित वर्ग के 40 प्रतिशत, अनारक्षित (महिला) के 20 प्रतिशत, एससी के 10 प्रतिशत, एससी (महिला) के 10 प्रतिशत, ओबीसी के 10 प्रतिशत, ओबीसी (महिला) के 10 प्रतिशत पद होते हैं। लेकिन प्रत्येक जिला योजना समिति में, जिला परिषद तथा शहरी स्थानीय निकायों से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्थान महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है| इसके अलावा इस समिति का एक अध्यक्ष भी होता है, जिसके निर्देशानुसार समिति कार्य करती है | इस तरह से जिला योजना समिति का गठन किया जाता है |

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जिला योजना समिति का अध्यक्ष

जिला योजना समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला मुख्यालय वाले नगर निकाय यथा- नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम के महापौर/मुख्य पार्षद/ अध्यक्ष जिला योजना समिति के पदेन सदस्य होते है | अगर देखा जाए तो इसका मुख्य अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष ही होता है | जिसकी सहमति से ही कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है |

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उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है जिसमें सभी जिलों के लिए जिला योजना समिति में कुल सदस्य 2245 है। जिनमें से 1796 सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और इन्ही में से 1445 सदस्य जिला पंचायत से और 351 सदस्य नगरीय निकायों से लिए जाते है। इनके अतिरिक्त इन जिला समितियों में 19 सदस्य अनुसूचित जाति की महिला, 47 अनु.जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 27, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66, अनारक्षित महिला के लिए 91, और अनारक्षित वर्ग के लिए 101 पद निर्धारित किये गए है।

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जिला योजना समिति , लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

लखनऊ जिला योजना समिति में कुल 40 सदस्य हैं इनमें से 20 सदस्यों को नगरीय निकाय से चुना जाता हैं। 12 सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत से होता है। इसके अलावा आठ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

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जिला योजना समिति, अधिनियम 

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999

अधिनियम 1999 के अनुसार, ‘ भारत के संविधान’ अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पर तिथि 29 जुलाई 1999 अनुमति प्रदान की गई |

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007

अधिनियम 2007 के संशोधन के अनुसार, ‘भारतीय संविधान‘ अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने (संशोधन) अधिनियम, 2007 विधेयक, पर तिथि 9 दिसंबर 2007 को अनुमति प्रदान की|

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जिला योजना समिति, नियमावलियाँ

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ने दिनांक 7 जनवरी 2008 को लखनऊ में इस नियमावली 2008 को बनाया |

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ने दिनांक 14 मार्च 2008 को संशोधन (प्रथम संशोधन) किया |

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके  राज्यपाल ने दिनांक 11 फरवरी 2009 को द्वितीय संशोधन किया |

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उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011

जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ने दिनांक 7 फरवरी 2011 को संशोधन (तृतीय संशोधन) किया |

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ने दिनांक 28 सितम्बर 2012 को संशोधन (चतुर्थ संशोधन) किया |

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जिला योजना समिति, बिहार

जिला योजना समिति के सदस्यों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित कराया जाता है | 2001 की जनसंख्या के आधार पर पूरे राज्य में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 789 थी जबकि शहरी निकायों से 88 सदस्यों का निर्वाचन हुआ जिससे कुल सदस्यों 877 का निर्वाचन कराया गया | अब बात बिहार की राजधानी पटना की करे तो यहां पर जिला योजना समिति के लिए 34 सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

जिनमें से 19 सदस्य जिला परिषद से चुने जाते है, इनमें 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं। और  नगर निकायों से 15 सदस्यों को चुना जाता है, जिनमें 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए है। पटना नगर निगम के मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। पटना में 13 नगर निकाय- पटना नगर निगम, बख्तियारपुर व फतुहा और नगर पंचायत मनेर, खुसरूपुर,  दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, नगर परिषद बाढ़, खगौल,नौबतपुर व विक्रम है।

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जिला योजना समिति, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 15 साल पहले वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती सरकार ने जिला सरकार मॉडल को खत्म करने के लिए 36 अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था | तब से वहां पर जिला योजना समिति गठित नहीं है | लेकिन कमलनाथ सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मप्र जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की तैयारी बना चुकी है। जिसमें जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या को 20 रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

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जिला योजना समिति के कार्य

जिला योजना समिति के सदस्यों के जिले में बहुत से कार्य सौपे गए है, इन सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार है-

  • जिला की जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों,नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं पर कार्य करना |
  • पूरे जिला के लिए विकास योजनाओ को तैयार करना |
  • ग्राम, प्रखंड, शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना |
  • ग्राम, शहर और जिला का मानचित्र तैयार करना |
  • उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों का गठन करना |
  • कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशंसा करना |
  • जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना इसके प्रमुख कार्य हैं |
  • मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं व संभावनाओं के बारे में चर्चा करके प्रस्ताव भेजना |

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जिला योजना समिति का उद्देश्य

जिला योजना समिति के कार्यों को देखते हुए इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है –

  • प्रत्येक वर्ष बजट के पहले बजट में शामिल करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव भेजना है।
  • सभी विभागों के अंतर्गत महीनेवार अलग-अलग कार्यों की योजना की बनाना।
  • योजना को प्रत्येक वर्ष सितंबर, अक्टूबर तक तैयार करके बजट में शामिल करवाना |
  • क्षेत्रों के अनुसार कार्य व कितनी लागत लगाने की योजना बनाना |
  • और नई योजना तैयार करना समिति का मुख्य उद्देश्य है।
  • सदस्य अपने पास निर्धारित लक्ष्य जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य से संबंधित विकास कार्यों को बढ़ावा देना |

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यहाँ पर हमनें जिला योजना समिति के बारें में बताया| यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है|

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