एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है?

एक देश एक राशन कार्ड योजना (ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME) के विषय में जानकारी

केंद्र सरकार लगातार तकनीक का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, अब केंद्र सरकार ने खाद्यान्न में चोरी और धांधली और लोगों की सुविधा के लिये ‘एक देश एक, राशन कार्ड’ योजना को शुरू करने जा रही है | इस योजना में सबसे अधिक उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा जो अपने घर से दूर शहर में रोजगार की तलाश में जाते है और वही पर रहकर जीवन- यापन करते है, इस कारण वह अभी तक अपने राशन का लाभ नहीं उठा पाते थे | इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए योजना को शुरू किया जा रहा है, इस पेज पर ‘एक देश एक, राशन कार्ड’ योजना के विषय में जानकारी दी जा रही है |

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एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है (WHAT IS ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME)?

देश में सभी राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी बायोमैट्रिक के द्वारा राशन प्राप्त होने की पुष्टि करता है | इससे सरकारी राशन विक्रेता किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते है | वर्तमान समय में लोगों के सामने यह समस्या आती है, कि इस राशन का वितरण एक नियत तिथि को ही किया जाता है, जिससे दूसरे स्थान पर नौकरी करने वाले या शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने हिस्से का राशन ले पाने से वंचित रह जाते है |

अभी कुछ समय पहले केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पहले से कुछ राज्यों में चल रही इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) पर चर्चा की गयी | यह सिस्टम आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में सही ढंग से कार्य कर रहा है, | इस सिस्टम में लाभार्थी व्यक्ति राज्य के अंदर किसी भी जिले में अपना राशन ले सकता है | इस सिस्टम में यह समस्या थी कि व्यक्ति केवल उसी राज्य के अंदर अपना राशन ले सकता था, दूसरे राज्य में जाने पर वह अपना राशन नहीं ले सकता है | इस योजना में सुधार करते हुए इस बैठक में सभी राज्यों ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना पर अपनी सहमति दे दी है | इस योजना के लागू होने पर लाभार्थी राज्य के बाहर भी अपना राशन आसानी से प्राप्त कर सकता है |

बैठक में राशन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया कि एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र के गोदामों में अनाज को ऑनलाइन किया जा चुका है |

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यह योजना कब तक लागू की जाएगी (WHEN WILL THIS SCHEME BE IMPLEMENTED)

इस योजना को कई चरणों में शुरू किया जायेगा, केंद्र सरकार के कथन के अनुसार ‘एक देश, एक राशन कार्ड‘ को पूरे देश में 30 जून, 2020 तक हर हाल में लागू कर दिया जायेगा | जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी कोई गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित नही होगा और इससे फर्जी राशन कार्ड पर भी पाबंदी लगायी जा सकती है |

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मुख्य बिंदु (MAIN POINT)

• लाभार्थी व्यक्ति एक ही राशन कार्ड के माध्यम भारत के किसी भी राज्य में रहने पर अपना राशन प्राप्त कर सकता है| इससे दूसरे राज्य में भी रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है |
• ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सकता है |
• एक राज्य में राशन की गुणवत्ता ख़राब होने पर इसकी सूचना तत्काल केंद्र सरकार के पास पहुँचायी जा सकती है |
• आम नागरिक के समय और पैसे की बचत आसानी से की जा सकती है |
• दूसरे स्थान पर नौकरी करने पर स्थानीय बाजार से राशन खरीदने पर होने वाले व्यय को रोका जा सकता है |

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यहाँ पर हमनें ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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