नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विषय में जानकारी
भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को वह सभी अधिकार प्रदान किये जाये, जो एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को प्रदान किये जाते है | यह सभी अधिकार मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, भारत में अभी भी कई शरणार्थी है, जिनकों भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की गयी है, जिससे वह कई अधिकारों से वंचित है | इस पेज पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विषय में जानकारी दी जा रही है |
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नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की आवश्यकता
प्राचीन काल से ही भारत एक बड़ा देश था, लेकिन राजनैतिक उथल- पुथल के कारण भारत कई देशों में विभाजित हो गया है, यह सभी देश अब भारत के पड़ोसी देश है | इन पड़ोसी देशों में आज भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग रहते है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है | पड़ोसी देशों में इनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया जिसके कारण वह भारत के कई हिस्सों में आकर रह रहे है, लेकिन अभी तक उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गयी है | इन सभी को भारत की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया है |
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नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 क्या है (Citizenship Amendment Bill)
नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) 2019 को 9 दिसम्बर 2019 को लोकसभा ने पास कर दिया है| इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये 6 समुदायों (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी) के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है| इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण कई राजनीतिक पार्टियाँ इसका विरोध कर रहीं हैं, और यह देश में चर्चा का विषय बना हुआ है| नागरिकता (संशोधन) विधेयक 126 वां संविधान संशोधन बिल है, जो लोकसभा में पास हो गया है|
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नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 में संशोधन (Citizenship Amendment Bill 1955)
- नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है, जैसे-जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समविष्ट करने के आधार पर इस अधिनियम में 7 बार संशोधन किया जा चुका है| नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 में प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था, जो बाद में घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है|
- नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को OCI कार्ड दिया जा सकता है, यदि वह भारतीय मूल का है (जैसे, भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज या भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवनसाथी)| अब 2019 का एक्ट OCI कार्ड को यह सुविधा देता है कि वे भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने की सुविधा देता हैं|
- नागरिकता अधिनियम 2016 में यह प्रावधान था, कि किसी OCI कार्ड धारक का कार्ड इन 5 कारणों से रद्द किया जा सकता है| धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना, संविधान के प्रति अरुचि दिखाना, युद्ध के दौरान शत्रु से दोस्ती बढ़ाना, भारत की संप्रभुता, राज्य या सार्वजनिक हित की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, या OCI कार्ड के रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 सालों के अन्दर उसे दो साल या अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है| अब नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 इस एक्ट में परिवर्तन कर इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है, कि यदि कोई OCI कार्ड धारक, भारत सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसका OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है|
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर अवैध प्रवासियों को प्रवेश की तारीख (31 दिसंबर, 2014 से पहले) से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी| हालाँकि असम, मेघालय, मिजोरम, या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर प्रावधान लागू नहीं होंगे|
- इस विधेयक को वर्ष 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था परन्तु विपक्षी दलों के द्वारा इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की गयी थी जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति ने इस बिल में कुछ परिवर्तन करके भारत सरकार को सौंप दिया | इस नये विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है |
- नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत में कहीं भी रहने और कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी |
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