मंत्रिपरिषद विस्तार क्या है | मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के विषय में जानकारी

समय- समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य के अनुसार अपने मंत्रियों की संख्या और उनके विभाग में फेर- बदल करती रहती है | इससे प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है | जनता उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता रखने वाली सरकार को अपना मतदान करती है | सरकार भी जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने का पूरा प्रयास करती है | जनता की इच्छाओं पर खरे न उतरने वाले मंत्रियों को उनके पद से हटाया जाता है और उनके स्थान पर योग्य मंत्रियों का चुनाव किया जाता है | इस पेज पर मंत्रिपरिषद विस्तार क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर के विषय में जानकारी दी जा रही है |

ये भी पढ़ें: कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर है

ये भी पढ़ें: अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश और विधेयक में अंतर

मंत्रिपरिषद विस्तार क्या है?

केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रशासन और कार्य के अनुरूप सरकार गठन के समय योग्य व्यक्तियों का चयन करती है | यदि कोई मंत्री अपने कार्य को सही ढंग से करने में अक्षम रहता है, तो उसके स्थान पर दूसरे मंत्री का चयन और मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करने को मंत्रिपरिषद का विस्तार कहा जाता है |

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री (Prime Minister) कैसे बनते है

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर

क्र०सं०	मंत्रिपरिषद	मंत्रिमंडल
1.	मंत्रिपरिषद का आशय तीन श्रेणियों से है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री |	मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल किये जाते है |
2.	मंत्रिपरिषद एक साथ बैठक में भाग नहीं लेती है | इसका कोई सामूहिक कार्य निर्धारित नहीं किया जाता है |	मंत्रिमंडल एक निकाय के रूप में कार्य करती है | सामान्य रूप से इसकी बैठक सप्ताह में एक बार होती है | इसमें सरकारी कार्यों और इससे सम्बंधित निर्णय लिए जाते है |
3.	मंत्रिपरिषद को सैद्धान्तिक रूप से सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की गयी है |	मंत्रिमंडल वास्तविक रूप मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकारी कार्य की रूप रेखा मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय की जाती है |
4.	मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है |	मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए राजनैतिक निर्णय सभी मंत्रियों पर लागू किये जाते है | मंत्री निर्णय मानने के लिए बांध्य होते है |
5.	मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसके उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है | मंत्रिपरिषद की संख्या के विषय में संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, यह प्रधान मंत्री अथवा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है |	मंत्रिमंडल के विषय को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है | इसकी व्याख्या अनुच्छेद 352 में की गयी है |
6.	मंत्रिपरिषद में अभी तक प्रचलन के अनुसार 60 से 70 मंत्री होते हैं | ADVERTISEMENT विज्ञापन	मंत्रिमंडल में अभी तक प्रचलन के अनुसार 15 से 20 मंत्री होते हैं |

ये भी पढ़े: केंद्र सरकार (Central Government) क्या है, कैसे बनती है

ये भी पढ़े: क्या है देश के राष्ट्पति के अधिकार 

यहाँ पर हमनें मंत्रिपरिषद विस्तार क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

ये भी पढ़े: भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में शामिल विषयो की सूची

ये भी पढ़े: संविधान किसे कहते है, लिखित संविधान का क्या अर्थ है ?

ये भी पढ़ें: किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें है

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 | राज्य पुनर्गठन कैसे होता है?

ये भी पढ़ें: राज्यसभा के कार्य,शक्ति और अधिकार