डिजिटल टैक्स (Digital Tax) क्या है

डिजिटल टैक्स ‘गाफा’ नियम क्या है (Digital Tax & GAFA Rule)

सरकार गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों पर एक नए कर को लगानें की तैयारी कर रही है| एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह का कदम दूसरे कई देश उठा चुके हैं। फ्रांस के सांसदों ने हाल ही में फेसबुक और एप्पल जैसी डिजिटल पर डिजिटल टैक्स लगनें की स्वीकृति दे दी है। इस कानून को “गाफा” (गूगल, अमेजन, फेसबुक और एपल) नाम दिया गया है। यह विधेयक ऐसे समय में आया है, जब दुनिया की कुछ सबसे अमीर फर्मों द्वारा न्यूनतम भुगतान करने को लेकर सार्वजनिक नाराजगी है। डिजिटल टैक्स (Digital Tax) क्या है ? इससे सम्बंधित जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार से दे रहे है|

ये भी पढ़े: गूगल ड्राइव (Google Drive) क्या है कैसे यूज़ करे

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़े: फेसबुक में फ्रेंड को अनब्लॉक (Unblock) कैसे करे ?

 डिजिटल टैक्स (Digital Tax)

 उदाहरण के रूप में पिछले महीने फ्रांस ने डिजिटल विज्ञापन, किसी भी प्रौद्योगिकी कंपनी जो व्यक्तिगत डेटा की बिक्री और अन्य राजस्व से दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 75 करोड़ यूरो (84 करोड़ डॉलर) से अधिक कमाती है, उस पर तीन प्रतिशत कर लगाने के लिए मसौदे को हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हुई है।

ADVERTISEMENT विज्ञापन

ये भी पढ़े: शेयर मार्केट क्या है ये कैसे काम करता है

‘गाफा’ नियम क्या है (Gafa Rule)

इस कानून को ‘गाफा’ (गूगल ,अमेजन, फेसबुक और एपल) नाम दिया गया है| इस नियम के अंतर्गत डिजिटल विज्ञापन, निजी डाटा की बिक्री आदि के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों पर तीन फीसद कर लगेगा। यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, जो प्रत्येक वर्ष दुनियाभर में 84 करोड़ डॉलर (करीब 5,823 करोड़ रुपये) की कमाई करती हैं।

ये भी पढ़े: एनआरआई (NRI) का मतलब क्या होता है ?

ADVERTISEMENT विज्ञापन

अमेरिका ने इस योजना को छोड़ने का किया आग्रह

इस योजना को अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी से छोड़ने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पिछले सप्ताह इस सम्बन्ध में चेतावनी दे चुके है, उन्होंने कहा, कि इससे अमेरिकी कंपनियों और उन प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले फ्रांसीसी नागरिकों, दोनों को हानि होगी ।

न्यूजीलैंड सरकार ने सोमवार को फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया टैक्स लगाने की योजना की घोषणा की है| न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा, कि आय और कर के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की आवश्यकता  है। हमारी वर्तमान कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है, कि वह व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके। यहाँ के राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा, कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुआ है। स्थानीय कंपनियां काफी मात्रा में कर का भुगतान करती हैं, उन्होंने कहा कि नया कर अगले वर्ष से लागू होगा।

ये भी पढ़े: क्या है भारत चीन सीमा विवाद ?

 ये भी पढ़े: One Nation One Exam- क्या है ?

ये भी पढ़े: पर्यटन क्षेत्र में करियर कैसे बनाये ?

ये भी पढ़े: *99# USSD Banking सर्विस का उपयोग कैसे करे