डिजिटल टैक्स (Digital Tax) क्या है

डिजिटल टैक्स ‘गाफा’ नियम क्या है (Digital Tax & GAFA Rule)

सरकार गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों पर एक नए कर को लगानें की तैयारी कर रही है| एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह का कदम दूसरे कई देश उठा चुके हैं। फ्रांस के सांसदों ने हाल ही में फेसबुक और एप्पल जैसी डिजिटल पर डिजिटल टैक्स लगनें की स्वीकृति दे दी है। इस कानून को “गाफा” (गूगल, अमेजन, फेसबुक और एपल) नाम दिया गया है। यह विधेयक ऐसे समय में आया है, जब दुनिया की कुछ सबसे अमीर फर्मों द्वारा न्यूनतम भुगतान करने को लेकर सार्वजनिक नाराजगी है। डिजिटल टैक्स (Digital Tax) क्या है ? इससे सम्बंधित जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार से दे रहे है|

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 डिजिटल टैक्स (Digital Tax)

 उदाहरण के रूप में पिछले महीने फ्रांस ने डिजिटल विज्ञापन, किसी भी प्रौद्योगिकी कंपनी जो व्यक्तिगत डेटा की बिक्री और अन्य राजस्व से दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 75 करोड़ यूरो (84 करोड़ डॉलर) से अधिक कमाती है, उस पर तीन प्रतिशत कर लगाने के लिए मसौदे को हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हुई है।

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‘गाफा’ नियम क्या है (Gafa Rule)

इस कानून को ‘गाफा’ (गूगल ,अमेजन, फेसबुक और एपल) नाम दिया गया है| इस नियम के अंतर्गत डिजिटल विज्ञापन, निजी डाटा की बिक्री आदि के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों पर तीन फीसद कर लगेगा। यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, जो प्रत्येक वर्ष दुनियाभर में 84 करोड़ डॉलर (करीब 5,823 करोड़ रुपये) की कमाई करती हैं।

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अमेरिका ने इस योजना को छोड़ने का किया आग्रह

इस योजना को अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी से छोड़ने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पिछले सप्ताह इस सम्बन्ध में चेतावनी दे चुके है, उन्होंने कहा, कि इससे अमेरिकी कंपनियों और उन प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले फ्रांसीसी नागरिकों, दोनों को हानि होगी ।

न्यूजीलैंड सरकार ने सोमवार को फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया टैक्स लगाने की योजना की घोषणा की है| न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा, कि आय और कर के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की आवश्यकता  है। हमारी वर्तमान कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है, कि वह व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके। यहाँ के राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा, कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुआ है। स्थानीय कंपनियां काफी मात्रा में कर का भुगतान करती हैं, उन्होंने कहा कि नया कर अगले वर्ष से लागू होगा।

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