सूचना का अधिकार (RTI) 2005 अधिनियम क्या है
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, संविधान द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है, परन्तु समय- समय पर नए कानून और संविधान संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, इस आवश्यकता को समझते हुए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार RTI (Right to Information) का निर्माण किया गया, जिससे सरकारी काम- काज में पारदर्शिता बनी रहे | सूचना का अधिकार (RTI) क्या है 2005 अधिनियम क्या है ? इसके विषय में इस पेज पर विस्तार से बताया जा रहा है |
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सूचना का अधिकार (Right to Information)
यह एक विशेष प्रकार का कानून है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करता है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है, इससे सरकार के प्रति नागरिक के विश्वास में बढ़ोत्तरी होती है, इसके द्वारा सरकारी कर्मचारी द्वारा की गयी लापरवाही के विषय में तत्काल जानकारी प्राप्त हो जाती है |
RTI के लाभ
- इस अधिनियम के द्वारा कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है
- इस अधिकार के द्वारा सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है
- भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह एक बड़ा और सराहनीय कदम है
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RTI के अंतर्गत अधिकार
इस अधिकार का प्रयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की सलाह मांगने के लिए नहीं कर सकते है, इसका प्रयोग हम उस विषय से सम्बंधित तथ्यों व आकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जैसे किसी अस्पताल में कितनी दवा आती है, वह किस व्यक्ति को दी गयी है, सड़क निर्माण में कितना धन खर्च हुआ और कितनी राशि शेष बची या बचा हुआ कार्य किस कारण से रुका हुआ है | किसी सरकारी कार्यालय में कितनी नियुक्तियां हुई ? इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते है | इससे सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार में रोक लगायी जा सकती है |
RTI के अंतर्गत आने वाले विभाग
इस अधिकार का प्रयोग आप सभी गवर्मेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस, बिजली कंपनियां, इत्यादि RTI एक्ट के अंतर्गत आते है |
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RTI के अंतर्गत न आने वाले विभाग
देश की सुरक्षा से सम्बंधित किसी भी विभाग की जानकारी सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है |
RTI से जानकारी कैसे प्राप्त करे
प्रत्येक सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है, यदि आप उस विभाग से सम्बंधित किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहते है, तो आपको इस अधिकारी के समक्ष आपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा | यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते है |
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आवेदन शुल्क (Application fee)
सूचना के अधिकार (RTI) के लिए 10 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए यह निशुल्क है |
यहाँ पर हमनें आपको सूचना के अधिकार (RTI) के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |
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