आदर्श किराया कानून क्या है?

आदर्श किराया कानून (Model Rent Act) के विषय में जानकारी

केंद्र सरकार ने मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक ड्राफ्ट तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को स्वीकृति मिलने के बाद यह एक कानून का रूप ले लेगा | इसके बाद मकान मालिक और किराएदार के विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है | इस कानून में दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है | इसे आदर्श किराया कानून का नाम दिया गया है | इसके लिए वर्ष 2019-20 के बजट में भी जानकारी दी गयी थी | इस पेज पर आदर्श किराया कानून क्या है, Model Rent Act in Hindi , मॉडल किराया कानून नियम के विषय में बताया जा रहा है |

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आदर्श किराया कानून (Model Rent Act) क्या है?

आदर्श किराया कानून एक कानूनी विधि है, जिसके द्वारा मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जायेगा | इस कानून के द्वारा दोनों के हितों का ध्यान रखा जायेगा जिससे किसी एक के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके |

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एडवांस किराया (Advance Rent)

मॉडल किराया कानून के अंतर्गत एडवांस किराया लेने पर रोक लगायी गयी है | इसमें मकान मालिक दो महीने से अधिक का किराया एडवांस में नहीं ले सकेगा | यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक रहता है, तो उसे पहले दो महीने का किराया दोगुना देना होगा | अगर वह दो महीने से अधिक रहता है, तो उसे चार गुना किराया देना होगा |

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मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकते

आदर्श किराया कानून में किराएदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है, मकान मालिक एग्रीमेंट की अवधि के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकेंगे | यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है, तो उसे तीन महीने पहले नोटिस देनी होगी | एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी | यदि कोई विवाद होता है, तो मकान मालिक किराएदार की बिजली और पानी आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बंद नहीं कर सकता है |

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मकान मालिकों को प्रोत्साहन

केंद्र सरकार ने एक सर्वे के आधार पर यह जानकारी प्राप्त की, शहरों में लगभग 1.1 करोड़ से अधिक मकान/फ्लैट खाली पड़े हुए है, इसका मुख्य कारण मकान मालिक किराएदारों से होने वाले विवादों से बचना चाहते है | मॉडल किराया कानून के द्वारा ऐसे मकान मालिक अपना मकान या फ्लैट आसानी से किराये पर दे सकेंगे |

रेंट एग्रीमेंट की सूचना (Information of Rent Agreement)

आदर्श किराया कानून में यह प्रावधान किया गया है, कि जब मकान मालिक अपना मकान या फ़्लैट को किराये पर देगा तो उसको एक रेंट एग्रीमेंट करना होगा इस रेंट एग्रीमेंट में मासिक किराया, किराए पर रहने की अवधि, मकान में आंशिक या मुख्य रिपेयर कार्य के लिए जिम्मेदारी आदि की जानकारी होगी | इसके बाद इसकी सूचना सम्बंधित अथॉरिटी को देनी होगी | सूचना देने से यदि में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो तो मकान मालिक या किरायेदार अथॉरिटी में इसकी शिकायत कर सकता है |

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यहाँ पर हमनें आदर्श किराया कानून क्या है, Model Rent Act in Hindi, मॉडल किराया कानून नियम के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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