कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करे

भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 60 से 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। गांव के विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हर गांव में ग्राम प्रधानों या सरपंचों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए मान्यता देता है और प्रदान करता है, दो संस्थाएँ जो गाँवों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। 

प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता है, जिसे ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है। गाँव के विकास और प्रशासन में ग्राम प्रधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि सभी गाँव निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

सरकार हर साल गांव में विकास परियोजनाओं पर लाखों रुपये खर्च करती है और अगर प्रधानाध्यापक द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, तो आपको शिकायत हो सकती है।

सरकार द्वारा गरीब तथा निर्धन लोगो के लिए राशन डीलर अर्थात कोटेदार के मध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु कोटेदार द्वारा कार्ड के अनुसार उचित मात्रा में राशन न दिए जानें की जानकारी अक्सर समाचार पत्रों और लोगो द्वारा प्राप्त होती है| यहाँ तक कि राशन के लिए लोगो को कई दिनों तक राशन की चक्कर लगानें पड़ते है, क्योंकि राशन की दुकान समय पर नही खुलती है| 

यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक है| यदि आपको कोटेदार से सम्बंधित समस्या का समाधान नही होता है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं| शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, उसका ऑनलाइन स्थिति भी जाँच सकते हैं। कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करे? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है|

राशनकार्ड क्या है 

राशनकार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है। इस कार्ड के द्वारा कोई भी नागरिक जिसे राशनकार्ड जारी किया गया हो, शासकीय उचित मूल्य की दुकान या राशन डिपो से चावल,नमक, शक्कर, केरोशीन आदि सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राशनकार्ड पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है।

सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय, आप पहचान के प्रमाण के रूप में अपना राशन कार्ड प्रदान कर सकते हैं। यह कार्ड विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और बेरोजगार लोगों के लिए बनाया गया है। सरकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के बीच राशन कार्ड की समीक्षा भी करते हैं कि वे सटीक हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (FCS) द्वारा जारी राशन कार्ड के प्रकार

एपीएल राशन कार्ड (APL Ration Card) 

इस राशन कार्ड के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इस कार्ड के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। इस कार्ड का रंग सरकार द्वारा पीला तय किया गया है।

बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) 

जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वे सफेद रंग के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह रंग सरकार द्वारा कम आय वाले व्यक्तियों के लिए मानक के रूप में निर्धारित किया गया है।

अंत्योदय राशन कार्ड (AAY Ration Card) 

यह कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कम पैसा है या कोई आय नहीं है। यह गुलाबी रंग है, जो इस वर्ग के लोगों का रंग है। सरकार उन्हें यह कार्ड जारी करती है।

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana) 

यह कार्ड 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों या 65 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है।

राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको अपने आय स्तर का पता लगाना होगा और आप किस श्रेणी के राशन कार्ड के पात्र हैं। 

आपकी आय के आधार पर, आप निम्न श्रेणियों में से किसी एक में कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, या चिकित्सा देखभाल। राशन कार्ड का इस्तेमाल आप लाइब्रेरी या पोस्ट ऑफिस जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी कर सकते हैं।

राशन डीलर की शिकायत

राशन डिपो सें संबधित शिकायत व राशन से संबधित जानकारी लेने के लिए अधिकारियों व कोटेदार के चक्कर लगनें पड़ते थे, कई दिनों तक भटकने के बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ लोगों को शिकायत करनें के लिए भी अधिकारियों के पास नहीं जाना होगा। 

अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों की सहायता व शिकायत के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150  एवं 1967 जारी किया गया है। इन नंबरों पर किसी भी कार्य दिवस पर जानकारी लेने के साथ शिकायत की जा सकती है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत व राशन संबधित जानकारी के लिए सबसे अधिक गांवों के लोगों को परेशान होना पड़ता है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सार्वजिनक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आते है। कोटेदार से परेशान लोग शिकायत करने में आसानी होगी।

शिकायत करनें से पहले साक्ष्य या प्रमाण एकत्र करे 

ग्राम प्रधान पर आरोप लगाने से पहले आपके पास ठोस सबूत या सबूत होना चाहिए कि कुछ गलत है। चूंकि गांव में किए गए काम और उस पर खर्च किए गए पैसे का विवरण कोई भी ऑनलाइन देख सकता है, इसलिए विवरण में किसी भी हेराफेरी को समस्या के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

आप प्रधान से जानकारी मांग सकते हैं कि पिछले एक साल में सरकार ने आपको कितना पैसा दिया है और आपने उस पैसे का इस्तेमाल किन-किन विकास परियोजनाओं में किया है. यदि आप दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं जो साबित करता है कि ये परियोजनाएं आपके गांव में कार्यान्वित की गई थीं, तो प्रधान जिलाधिकारी को लिखित रूप में यह जानकारी प्रदान करेगा। अगर आपको लगता है कि सरकार अपना पैसा प्रभावी ढंग से खर्च नहीं कर रही है तो आप जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत करनें की प्रक्रिया 

जिलाधिकारी से शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले उस कार्य का विवरण देते हुए एक आवेदन पत्र लिखना होगा जो ठीक से नहीं किया गया है। आप आरटीआई अनुरोध और/या अपने आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड शामिल करके इसका प्रमाण भी ला सकते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठक के दौरान, मैंने अपने मामले की रूपरेखा तैयार की और इसके समर्थन में साक्ष्य प्रदान किए। जिलाधिकारी की सहमति होने पर वह मामले की आगे की जांच के लिए टीम गठित करेंगे। वास्तव में क्या हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए टीम में सरकार के भीतर विभिन्न विभागों के लोग शामिल होंगे।

• जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO)
• जिला पंचायत अधिकारी (DPO)
• ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO)
• सहायक विकास अधिकारी (ADO)

जिलाधिकारी की टीम गांव का दौरा करेगी और वहां हुए विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी. टीम गांव के लोगों से पूछताछ करेगी और उनके निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। 

रिपोर्ट तैयार करने के बाद जिलाधिकारी इसे डीएम को सौंपेंगे। अगर रिपोर्ट में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी पाई गई तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर शिकायत पैसों को लेकर है तो उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करे

• ऑनलाइन शिकायत करनें के लिए आप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या इस https://fcs.up.gov.in/Important/ContactUs.aspx लिंक पर क्लिक करे |

• यहाँ सबसे नीचे दिए गये ऑनलाइन शिकायत पर क्लिक करे
• अब आपको शिकायत दर्ज करे पर क्लिक करना होगा|

• अब आपके सामनें एक नया पेज खुलेगा, जिसमें सभी जानकारी अंकित करे| पूरा फार्म भरनें के बाद  जैसे ही सब्मिट को ओके करते हैं आपके मोबाइल/लेपटॉप स्क्रीन पर  complaint registered successfully दिखाई देने लगेगा। साथ में डॉकेट नम्बर प्राप्त होगा, उसे सावधानी पूर्वक नोट कर लेना है।जब आप कम्पलेन्ट की online स्थिति पता करना चाहेंगे,उस समय इस डॉकेट नम्बर की आवश्यकता पड़ेगी।

ग्राम प्रधान या सरपंच की शिकायत

उत्तर प्रदेश में रहनें वाले किसी नागरिक को यदि कोई समस्‍या आती है, तो अब वह सीधे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शिकायत कर सकते है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1076 जारी किया गया है। हालाँकि यह सुविधा नए साल अर्थात 2020 से शुरु होगी। अब आप सीधे प्रदेश के सीएम से शिकायत कर सकेंगे। इस हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर ‘1076’ का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। जहां से शिकायत संबंधित पटल पर फॉरवर्ड की जाएगी। शिकायत का समाधान के लिए सीएम की टीम द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी।

नए वर्ष से शुरू होने जा रही सीएम की टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा आईजीआरएस (इन्टीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) जनसुनवाई पोर्टल से लिंक की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर अलग से ऑप्शन लिंक किया जाएगा। 

इस ऑप्शन पर पीडि़त की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? शिकायत निस्तारण में कहां व्यवधान आ रहा है? इस संबंध में पूरी जानकारी पोर्टल पर मिल सकेगी।

टोल फ्री नंबर 1076 पर लोग सीधे शिकायत कर सकेंगे। सीएम की टीम इत्मीनान से शिकायत को सुनेगी। इसके बाद सम्बन्धित जिले को निचले स्तर पर फॉरवर्ड की जाएगी। इसमें ये खासियत होगी कि ये शिकायत निचले स्तर पर भेजी जाएगी। 

निचले स्तर पर इसका समाधान सुनिश्चत किया जाएगा। यदि यहां इसस्तर पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है। जो जिले के उच्च अधिकारियों जिसमें डीएम, एसएसपी आदि को शिकायत फॉरवर्ड की जाएगी। शिकायत निस्तारण न होने पर इसकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न

• ग्राम प्रधान की जांच कैसे होती है?

आप सरकार के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल http://egramswaraj.gov.in के माध्यम से अपने गांव में विकास परियोजनाओं और व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप आरटीआई कानून के तहत अनुरोध करते हैं, तो आप गांव के मामलों, जैसे कि विकास परियोजनाओं और व्यय के बारे में ग्राम प्रधान से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे की जा सकती है? अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ग्राम प्रधान से टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।

• 1 आदमी को कितना राशन मिलता है?

एक यूनिट पर 5 से 10 किलो राशन मिलता है।

• ग्राम सभा के अधिकार क्या है?

ग्राम सभा कल्याण और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी। यदि ग्राम सभा इस कार्य को समय पर नहीं कर पाती है तो इस कार्य को करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए ग्राम सभा लाभार्थियों को नकद या अनाज दे सकती है।