सरकारी वकील (Public Prosecutor) कैसे बनते है

सरकारी वकील (Public Prosecutor)

प्रत्येक व्यक्ति अच्छे करियर का चुनाव करना चाहता है, इसके लिए वह अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है और जीवन सफल में होता है, प्रत्येक व्यक्ति की रूचि अलग- अलग होती है, उसी के अनुरूप वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करता है, यदि आप विधि के क्षेत्र में जाना चाहते है, तो आपको इसके विषय में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, इस क्षेत्र में सरकारी वकील का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिस पर व्यक्ति को अच्छा वेतन और मान- सम्मान प्राप्त होता है, एक सरकारी वकील के रूप में आपको सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखना होता है और सरकार की नीतियों को सही साबित करना होता है, इस पेज पर सरकारी वकील बनने उसके वेतन, कार्य तथा फीस के विषय में बताया जा रहा है |

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सरकारी वकील आवश्यकता (Need For Public Prosecutor)

प्रत्येक राज्य की हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में अपील या न्यायिक कार्यवाही करने के लिए प्रोवीजन ऑफ़ सेक्शन 24 की सीआरपीसी 1972 के तहत किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चयन किया जाता है, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार न्यायिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने के लिए एक से अधिक सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है |

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सरकारी वकील कैसे बने (Public Prosecutor Kaise Bane)

सरकारी वकील बनने के लिए आपको विधि में स्नातक उत्तीर्ण करना होगा | जब आप विधि से स्नातक उत्तीर्ण हो जाते है, तो आप दो प्रकार से सरकारी वकील बन सकते है-

  • पहला अनुभव के आधार पर
  • दूसरा एपीओ की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

अनुभव के आधार पर (Experience)

अनुभव के आधार पर सरकारी वकील बनने के लिए आपके पास न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसके साथ ही आपकी तर्क- वितर्क करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप बहुचर्चित होकर प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके, आपका राजनीतिक संपर्क भी अच्छा होना चाहिए जिससे सरकार आपका चयन सरकारी वकील के रूप में कर सके |

अनुभव के आधार पर चयन होने पर हानि

यदि आप सरकार के द्वारा चयनित किये जाते है, तो आप तभी तक सरकारी वकील के पद पर रह सकते है, जब तक सरकार चाहेगी, सरकार बदलने पर नयी सरकार द्वारा आपको पद से हटाया जा सकता है |

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एपीओ परीक्षा के द्वारा चयन (Selection By APO Exam)

प्रत्येक वर्ष सरकारी वकील बनने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एपीओ की परीक्षा आयोजित कराई  जाती है, इसमें भाग लेने के लिए आपको विधि में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसके बाद आप एपीओ की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है | यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते है, तो  आपका चयन एक सरकारी वकील के रूप में कर दिया जाता है |

एपीओ परीक्षा के द्वारा चयन से लाभ

यदि आप एपीओ परीक्षा के द्वारा सरकारी वकील के रूप में चयनित होते है, तो आप को राज्य सरकार पद मुक्त नहीं कर सकती है, अथार्त कोई भी दल की सरकार होने पर आप इससे प्रभावित नहीं हो सकते है |

एपीओ (APO ) की परीक्षा

एपीओ की परीक्षा को तीन भागों में विभाजित किया गया है-

  • प्रारंभिक परीक्षा (प्रश्न वैकल्पिक प्रकार)
  • मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा)
  • पर्सनालिटी टेस्ट (साक्षात्कार)

परीक्षा प्रारूप (Exam Format)

परीक्षा परीक्षा का प्रकार पेपर अंक
प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न वैकल्पिक प्रकार 1 पेपर 150 अंक
मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा 4 पेपर 400 अंक
पर्सनालिटी टेस्ट साक्षात्कार 50 अंक

 प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न (Preliminary Examination Pattern)

भाग- I
सामान्य ज्ञान
राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्तमान घटना 10
भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था 8
सामान्य विज्ञान 8
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8
विश्व भूगोल और प्रदूषण 8
भारत का इतिहास 8
भाग- II भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25
यूपी पुलिस अधिनियम और विनियम 15
भारतीय दंड संहिता 35
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 25

मुख्य परीक्षा पैटर्न (Main Examination Pattern)

अंग्रेज़ी 100
हिंदी 100
सामान्य ज्ञान 100
साक्ष्य का कानून 100
आपराधिक कानून और प्रक्रिया 100

APO का वेतन (Salary)

APO का सातवें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक 47600 है तथा इसका पे स्केल रुपये 9300 – 34800 है |

कार्य व अधिकार (Work And Authority)

  • एक सरकारी वकील के रूप में आपको राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करनी होती है |
  • सरकारी वकील न्यायालय में सरकार के आदेशानुसार मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेते है |
  • यदि न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति वकील के खर्च को वहन नहीं कर सकता है, तो न्यायालय उसे वकील की सुविधा प्रदान करती है, उस समय सरकारी वकील उस पीड़ित वयक्ति के मुकदमे की पैरवी करता है, इसके लिए पीड़ित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है |
  • एक सरकारी वकील न्यायालय के कार्यों में सहयोग प्रदान करता है |
  • एक पब्लिक प्रोसेक्यूटर राज्य के जुडिशियरी या न्याय प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जो न्यायालय में मुकदमा, अपील तथा कानून से जुड़े अन्य प्रक्रियाओं के लिए प्रभारी का कार्य करते हैं |
  • पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य केस से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं को सामने रख कर अदालत के कार्य में सहायता करना है |
  • किसी भी केस में जाँच प्रक्रिया शुरू होने के साथ हीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य आरंभ हो जाता है, वह जाँच के दौरान सबूत को एकत्रित करता है, तथा न्यायालय के समक्ष पेश करता है |

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 आवेदन शुल्क (Application Fees)

एपीओ के लिए भर्ती प्रक्रिया यूपीएससी के द्वारा की जाती है, इस पद के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार है-

  • सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये
  • एससी और एसटी वर्ग के लिए 65 रुपये
  • दिव्यांग के लिए 15 रूपये है

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यहाँ पर हमनें आपको सरकारी वकील के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |

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