वित्त आयोग (Finance Commission)
भारतीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत 1951 में किया गया | इस आयोग का निर्माण केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने हेतु किया गया था | वित्त आयोग प्रत्येक पांच सालों में नियुक्त किया जाता है | अभी तक कुल 15 वित्त आयोगों को नियुक्त किया जा चुका हैं। वित्त आयोग का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है | यदि आप भी जानना चाहते है, वित्त आयोग क्या है इसके कार्य क्या होते है इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसकी जानकार यहां पर दी जा रही है |
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वित्त आयोग की संरचना और गठन
आर्टिकल 280 (1) के अंतर्गत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर ही बनाये जाने का प्रावधान दिया गया है | आर्टिकल 280 (2) के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वित्त आयोग का निर्धारण करेगी | इस तरह से वित्त आयोग का गठन किया जाता है |
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वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है | जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है| प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष के.सी. नियोगी को चुना गया था, और 15वे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 27 नवम्बर, 2017 को श्री एन.के. सिंह को चुना गया, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा |
15वें वित्त आयोग के अन्य चार सदस्य
- शक्तिकांत दास
- डॉ. अनूप सिंह
- डॉ. अशोक लाहिड़ी (अशंकालिक)
- डॉ. रमेश चंद्र (अंशकालिक)
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वित्त आयोग के कार्य
वित्त आयोग को देश की व्यवस्था के लिए बहुत से कार्य सौंपे गए, जिनका विवरण इस प्रकार है-
- देश के राष्ट्रपति को यह Recommendation करना कि संघ एवं राज्यों के बीच Tax की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए और राज्यों के मध्य कैसे बजट का आवंटन किया जाये।
- आर्टिकल 275 के अंतर्गत राज्यों को संचित निधि में से अनुदान/सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी क़दमों की सिफारिश करना होता है ।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई कोई अन्य विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में किया जा रहा हो |
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वित्त आयोग के सदस्यों की निर्धारित अर्हताएँ –
- ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है जो लोक मामलों की पूरी तरह की जानकारी रखता हो |
- जो अन्य चार सदस्य ऐसे नियुक्त किये जायेंगे जिनमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या फिर उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों की विशेष जानकारी रखते हो या फिर अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हो |
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अब तक के वित्त आयोग के अध्यक्ष की सूची
वित्त आयोग | नियुक्ति वर्ष | अध्यक्ष का नाम | कार्यकाल |
पहला | 1951 | केसी नियोगी | 1952-1957 |
दूसरा | 1956 | के संथानाम | 1957-1962 |
तीसरा | 1960 | एके चंद्रा | 1962-1966 |
चौथा | 1964 | डॉ पीवी राजमन्ना र | 1966-1969 |
पांचवां | 1968 | महावीर त्या गी | 1969-1974 |
छठा | 1972 | पी ब्रह्मानंद रेड्डी | 1974-1979 |
सातवां | 1977 | जेपी सेलट | 1979-1984 |
आठवां | 1982 | वाई पी चौहान | 1984-1989 |
नौवां | 1987 | एन केपी साल्वेग | 1989-1995 |
10वां | 1992 | केसी पंत | 1995-2000 |
11वां | 1998 | प्रो एएम खुसरो | 2000-2005 |
12वां | 2003 | डॉ सी रंगराजन | 2005-2010 |
13वां | 2007 | डॉ विजय एल केलकर | 2010-2015 |
14वां | 2012 | डॉ वाई वी रेड्डी | 2015-2020 |
15वां | 27 नवंबर 2017 | एन.के. सिंह | 2020-2025 |
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वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान
- वित्त आयोग को भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 और 281 के तहत संविधान में उल्लेखित किया गया है।
- वित्त आयोग (Finance Commission) एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय होता है, जो देश की वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है |
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